कैलालीका स्थानीय तहहरुले कर्मचारी खटाएर नदी दोहन गराए

धनगढी, १५मंसिर । गोदावरी नगरपालिकाले खुटिया, खैराना र गोदावरी नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन् गराउनका लागि भदौ ५ गते न्यूनतम सात करोड रकम कायम गरेर बोलपत्र आह्वान गर्यो ।

प्रथम पटकसहित तीन पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै ठेक्का नपरेपछि नगरपालिकाले न्यूनतम रकम पाँच करोड कायम गरी सात दिने सूचना जारी गर्यो । तेस्रो पटक जारी सूचनामा एक फर्मको आवदेन परेपछि नगरपालिकाले अहिले सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बालाजि कन्स्ट्रक्सनले चार करोड पाँच हजारमा ठेक्का सम्झौता अघि बढाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज भाटले बताए ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नका लागि भदौं दोस्रो सातामै जिल्लाका स्थानीय तहहरुले प्रक्रिया अघि बढाएपनि अहिलेसम्म कतै फर्मबाट आवेदन नपर्नु र कतै कार्यदेश नदिँदा उत्खन्न मनोमानी ढंगले बढेको छ । प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाले धनगढी, प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि प्रक्रिया अघि बढाएको तीन महिना बढी भईसक्दा समेत आवेदन नपर्नु र केहीमा सम्झौता नहुँदा उत्खन्न मनोमानी ढंगले भईरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुई लाख ३६ हजार ६ सय ८६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन दुई करोड ५० लाख ७४ हजार पाँच सय ९६ न्यूनतम रकम कायम गरि प्रथम पटक भदौ ५ गते बोलपत्र आह्वान गर्यो । दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि कसैको आवेदन नपरेपछि कार्तिक २१ गतेको कार्यपालिका बैठकले एक लाख ५७ हजार सात सय ९१ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन एक करोड ६७ लाख १६ हजार चार सय ४२ न्यूनतम रकम कायम गर्दै तेस्रो पटक १५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्यो । अहिलेसम्म कसैबाट आवेदन नआएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले बताए ।

गौरिगंगा नगरपालिकाले साउन १४ गते तीन लाख ३९ हजार २४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन तीन करोड ५३९ लाख १६ हजार दुई सय ९७ न्यूनतम रकम कायम गरि प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गर्यो । लगातार चार पटक सूचना जारी गर्दा पनि सोका लागि कसैको आवेदन परेन् । नगरपालिकाले मंसिर ८ गते ९४ हजार तीन सय ३९ घनमिटर उत्खन्न गराउन एक करोड रकम न्यूनतम शुल्क कायम गर्दै तीन दिने सूचना जारी गर्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टका अनुसार कैलपाल कन्स्ट्रक्सनको आवेदन परेपछि उत्खन्नका लागि ठेक्का सम्झौता भईसकेको छ ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाले भदौको दोस्रो सातामा एक करोड २० लाख न्यूनतम रकम कायम गर्दै सूचना जारी गरेपनि कसैको आवेदन परेन । गाउँपालिकाले दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि कसैको आवेदन नपरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्कीले बताए । उनले भने –‘अब कार्यपालिकाको बैठकबाट रकम घटाएर तेस्रो पटक सूचना जारी गर्ने तयारीमा छौं ।’

घोडाघोडी नगरपालिकाले भदौ ४ गते प्रथम पटक दुई लाख २१ हजार एक सय ६४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन एक करोड ६५ लाख ८३ हजार सात सय ३० न्यूनतम रकम कायम गरी सूचना प्रकाशन गर्यो । सो नगरपालिकाले कर्णाली निर्माण सेवासंग तीन करोड ६८ लाखमा उत्खन्न गराउने सम्झौता गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले बताए । उनले भने –‘उत्खन्नका लागि सम्झौता भईसकेको छ । तर, कार्यादेश दिएका छैनौं ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि जनाउने एक फर्म सञ्चालक भन्छन् –‘कम रकममा उत्खन्न गराउन सम्झौता गर्दा स्थानीय तहमा आवद्ध प्रमुख तथा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि मुनाफा हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले कुनै एक फर्मसंग मिलेर जति सक्यो कम रकममा सम्झौता गराउन चाहन्छन् । आखिर उत्खन्न प्रथम पटक जारी गरेको सूचनाको न्यूनतम रकम बराबरका भई हाल्छ नी ? यसरी फर्म र स्थानीय तह दुबैको मिलोमतो बराबर हुन्छ ।’

असोज १ गतेदेखि स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खन्न खुल्ला गरे । असार १ गतेदेखि असोज १ सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा लगाइएको रोक फुकुवा भएसंगै स्थानीय तहहरुले मनोमानी ढंगले उत्खन्न गराईरहेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले घुराही, शिवगंगा, मोहना र खुटिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ कर्मचारी खटाएर उत्खन्न गराईरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत कसैको आवेदन नपरेपछि कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराईरहेको बताए । उनले भने –‘कर्मचारीलाई बिल दिएका छौं । बिल काटेरमात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन भनेका छौं ।’

धनगढीमात्र होइन उत्खन्न प्रक्रिया अघि बढाएका स्थानीय तहहरुले कर्मचारी खटाएर नदी दोहन गराईरहेका छन् ।लम्की चुहा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाका अनुसार एक पटक एक करोड न्यूनतम रकम कायम गरि ठेक्का प्रक्रियाका लागि सूचना जारी गरेपनि कसैबाट आवेदन नपरेको बताए । उनले भने –‘आफनो क्षेत्रमा रहेका नदीहरुमा कर्मचारी खटाएर उत्खन्न गराईरहेका छौं । अब केही रकम घटाएर दोस्रो पटक सूचना जारी गर्ने छौं ।’

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले अहिले स्थानीय तहहरुले कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराईरहेको गतिविधिलाई नियम संगत नरहेको बताए । उनले भने –‘कर्मचारी खटाएर उत्खन्न गराउँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चासो दिएमा कार्यरत कर्मचारीहरु समस्यामा पर्न सक्छन् ।’ उनले यसले आर्थिक पारदर्शितामा पनि चुनौति थपिरहेको र महालेखा परिक्षणमा पनि समस्या आउने बताए ।

चुरे गाउँपालिकाले असोजको पहिलो सातादेखि चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित ठुलीगाड र वडा नम्बर ४ स्थित बालुवागाढामा कर्मचारी लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरायो । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदै उनले गाउँपालिकाको राजश्व बढाउन कर्मचारी खटाएर चुरे भावर क्षेत्रमै उत्खन्न गराईरहेको थियो । कार्तिक २६ गते कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा वडा नम्बर ४ बालुवागाढा खोलाको निरिक्षणका क्रममा नियम विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराईरहेको पाइएको थियो । प्रजिअ थापाले भने –‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण बिनै खोलामा उत्खन्न गराएको पाइएको छ । यसलाई तुरुन्त रोक्न लगाईनेछ’ सो क्रममा उनले भने । उनले गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीलाई उत्खन्न रोक्न फोनमार्फत जानकारी गराएपछि गाउँपालिका पछि हटेको जनाइएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी कालिप्रसाद भट्टले भने –‘हामीले कर्मचारी लगाएर दुई खोलामा उत्खन्न गराईरहेका थियौं । बालुवागढामा विवाद भएपछि अहिले कुनै पनि खोलामा उत्खन्न भएको छैन् ।’ उनले तेस्रो पटक सूचना जारी गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपनि कतैबाट आवेदन नपरेपछि ठेक्का पनि अघि नबढाएको बताए ।

१३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लामा भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बालुवा बाहेक अन्य नदीजन्य पदार्थ छैन । जोशीपुर गाउँपालिकामा नदी पनि नरहेकाले हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन सकेको छैन ।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको मोहन्याल गाउँपालिकाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो गाउँपालिकामा वर्षातको समयमा सडकहरु अवरुद्ध हुने भएकाले ढिलागरि सो प्रतिवेदन तयार गरि उत्खनन्का लागि ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्राविधिक दीपेश ठाकुरले जानकारी दिए ।
जानकी गाउँपालिकाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएका छन् । जानकी गाउँपालिकाले कर्णाली नदीका ६ वटा स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर विष्टले बताए ।

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.