विष्णु भट्ट,धनगढी १३ भाद्र । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा श्रम बजार सूचना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बिच नेपालका ५ ठुला रोजगारदाताहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटेल व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा र ब्रिटिस काउन्सिलको व्यवस्थापन र युरोपियन युनियनको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित रोजगारदाताको नेतृत्वमा श्रम बजार सचिवालय स्थापना परियोजना (इएलएमएस) अन्तरगत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वयमा श्रम बजार सूचना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान बहादुर धामीको प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा सीप तथा स्वास्थ्य विकास समिति सभापति ने.उ.बा महासंघका केन्द्रीय सदस्य, (इएलएमएस) परियोजना अनुगमन समिति संयोजक हेम राज ढकालको अध्यक्षता रहेको थियो ।
सस्थांले देशभरी नै पर्यटन,निर्माण र कृषि क्षेत्रमा चाहिने कर्मचारीको सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ । इलमम्स लगायत ४ ओटा गैर सरकारी सस्थां मिलेर उक्त अध्ययन गरेको जनाईएको छ । अध्ययनले लेभल २ मा सबै भन्दा बढि कर्मचारीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा ३ ओटै निकायमा दक्ष र अदक्ष कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
निमार्ण क्षेत्रमा ५२ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ ४७.२ कर्मचारी,कृषि तर्फ ८७.२ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ १२.८ कर्मचारी र प्रयटन तर्फ ९६.४ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ ३.६ कर्मचारी कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रयटन तर्फ सबै भन्दा कम दक्ष जनशक्तिले काम गरि रहेका छन् ।
कार्यक्रमा सहभागी बक्ताहरुले निजी क्षेत्रलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा स्थानीय र प्रदेस सरकारले विषेस भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए ।सरकारले तालिमको आयोजना गर्ने तर दक्ष कर्मचारी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना निकटका कार्यक्रतालाई पैशा र कमिसन बाडेर प्रक्रियामा मात्रै सिमित राख्ने गरेको दावि गरे । सरकारले डिग्री गरेको प्रमाण पत्र मात्रै बाड्ने गरेकोले त्यो बन्द गरेर रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । इलमम्स सस्थांले निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको आवस्यकता सम्बन्धि अध्ययन गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिममा हाल २ लाख ३७ हजार ८ सय ३३ जनालाई निजी उद्योगीले रोजगारी दिएको अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ सञ्चालित एक उद्योगले औसतमा ७ जनालाई रोजगारी दिने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सञ्चालित उद्योग मध्य २५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेका भन्दै ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ ।
सर्वेक्षण अन्तर्गत सातै वटा प्रदेशका विभिन्न २७ जिल्लाहरूका निर्माण, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रहरूका २९७३ उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट दक्ष जनशक्तिको माग सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी सङ्कलन गरिएको थियो ।