दिपक बम,धनगढी २२ साउन । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धेरै स्थानीय तहहरुले मनोमानी ढंगले करारका कर्मचारी राख्ने र हटाउने गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले आफु खुसि कर्मचारी राख्न सुरु गरेका छन्। लोकसेवा आयोग संग माग नगरी करार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने स्थानीय तहहरुले बदनियत राखेको र योग्यता एवमं प्रणालीको उपहाँस गरिरहेका छन् । स्थानिय तहले पदपुर्ति नभए सम्म करारमा कर्मचारी राख्न पाउँछ । तर लोक सेवा आयोगमा कर्मचारीको माग नगरी मनोमानी ढंगले कर्मचारी राख्नु गलत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख राम बहादुर कुरुम्वाङले बताए ।
स्थानीय तहले पहिलेका करामा राखिएका कर्मचारीलाई पद मुक्त गर्न सक्ने तर फेरी कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वाङले बताए । कर्मचारीको आवस्यकता भए पदपुर्तीको लागी स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उनले बताए ।
स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर्मचारी राख्ने र हटाउने कार्य गैरकानुनी भएको मानिन्छ । संविधानले उल्लेख नगरेका कुरालाई स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप –प्रमुख र पशासकीय अधिकृतले आफु खुसी कर्मचारी राखी राज्य तथा स्थानीय सरकारमा आर्थिक भार पार्नु नितिगत भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । स्थानीय सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न चाहेमा कानुनी व्यवस्था अनुसार राख्न पाईने तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन पाउँने अधिकार भएको कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका सचिप प्रेम बहादुर शाहिले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार भएको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा संघिय गणतान्त्रीक व्यवस्थाको सुरुवात भए देखि स्थानीय तहहरुलाई सरकार संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संघिय व्यवस्थापिकाले व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय सरकारले काम गर्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार मात्र गर्नु पर्दछ । कानुन मिचेर काम गरेमा गैर –कानुनी काम भएको मानिने र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बारे बताउछन्,कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका सचिब प्रेम बहादुर शाहि ।
उनले स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्नु पनि नितिगत भ्रष्टाचार मै पर्ने उल्लेख गरे ।