यमुना साउद, धनगढी ,५ माघ । कैलालीकाे चुरेमा परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा अझै छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। महिनावारी भएका महिलालाई अलग्गै छाउगोठमा राख्ने चलनले निरन्तता पाउँदै आएको छ। समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘कु’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन्। उसाे त महिलाकै कारण महिलाले नै याे समस्या भाेग्नु परि रहेकाे छ ।
महिनावारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, महिनावारी भएकाे चार दिन सम्ममा यात्रा गर्नु हुदैन् , गाडी छुनु हुदैन,फलफुलका बाेट बिरुवा छुनु हुदैन्,पानिकाे मुहान छुनु हुदैन् , देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ, नराम्रो हुन्छ भन्नेजस्ता रुढीबादी र अन्धविश्वासबाट महिला अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। महिनावारी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न नहुने अन्धविश्वासका कारण घरभन्दा टाढा रहेको छाउगोठमा बस्ने गर्दछन्।
छाउपडी प्रथा व्यापक भएकाे चुरे गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका विषयगत शाखाका प्रमुख लक्ष्मी पन्तले बताए।महिलाहरू महिनावारी हुन्छन् भनेर पालिका नजिक पनि महिलाहरूलाई काेठा भाडा नदिने, दिई हाले पनि छाउपडी धेरै मान्ने गरेकाे उनले बताईन् । उनले भनिन् “छाउपडी प्रथा अन्तयकाे लागि जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरि रहेका छाै, मान्छेले तुरुन्तै लागू गर्दैन् ,घरमा बसेका अामा बुवा हजुरबुवा हजुर अामालाई जति भने पनि परिवर्तन हुन मान्दैन , बिस्तारै बुज्दै गए पछि परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हाे “।
छाउपडी प्रथा महिलाकाे प्रगति र बिकासकाे बाधक भएकाे उनले बताईन् । छाउपडी भएका बेला घरभित्र नपस्न नदिने, घरभित्रको काम गर्न नदिने, दूध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान नदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिन्छ उनले भनिन् ‘आराम गर्नुपर्ने बेला गह्रुंगो भारी बोक्न लगाउने तथा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गरिन्छ।’ यहाँको समाजमा छाउपडी प्रथा ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नका लागि पुरानाे पुस्तालाई परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको उनले बताए।
युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भएपनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा विनासका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ। महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यसबेला बञ्चित गरिँदै आएको छ।
परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढीबादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद्, अशिक्षा, बाल बिवाह ,उपयुक्त नीति नियमको अभावका कारण छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको चुरे गाउँपालिकाका उपाध्क्षय धना देवी थापाले बताए। छाउपडी प्रथा हाम्रै घरबाट सुरु भएको छ, उनले भने, ‘पहिले आफैँबाट यसलाई हटाऔं।’
पहिला घरका बुढापाकाले घरनजिकै आउँदा नाइनास्ती गर्थे, चार दिनसम्म त घरको दैलोमै छिर्न पाइँदैनथ्यो उनले भने, “हाल घरको कोठामा बस्दै आएका छौँ, बेडमा सुत्छौँ, घरमा सम्झाउँदा बुझाउँदा बुढापाकाले मानेका छन् । तर कतै कतै अझै पनि छाउगाेठ छन् ।”
महिनावारी भएका महिलाले अरू कुनै महिलालाई छुँदासमेत छोइछिटो हाल्नुपर्ने र आगनमा हिँड्नका लागिसमेत सिमाना निर्धारण गरिने अवस्था रहेको स्थानीयवासी (नाम परिवर्तन) भावना साउदले बताए। ‘सीमानाभन्दा पर आँगनमै भुलेर गइहाले अनेकन प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानी धारा छुन नपाइने भएकाले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा खाेलामा नुहाउनुपर्ने त बाध्यता नै हो’ उनले भने।
छाउगोठमा सुत्नुपर्ने हुँदा बाह्य जनावर ,सर्प र मानिसको आक्रमणमा पर्ने डर त हुन्छ नै, पर्याप्त ओछ्याउने बिछ्याउने कपडाको अभावमा समेत जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्ने अर्को बाध्यता र बच्चासगै छाउगाेठमा बस्न समस्या भएकाेको (नाम परिवर्तन ) कल्पना बाेहराले बताए। उनले भनिन् ” घरमा जति भने पनि मान्दैन्, हुन त घर नजिकै विद्यालय छ , तर पनि केही परिवर्तन भएकाे छैन्, । “
चुरे 1 मा विद्यालय नजिकै छाउगाेठ रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रले पनि छाउपडी नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पार्न सकेकाे छैन । ससुरा, श्रीमान, जेठाजुभन्दा घरका सासु, जेठानीलगायतबाट बुहारीले छाउपडीको पीडा खेप्नुपरेको छ। अछाम ,बझाङ , दार्चुलाबाट बसाई सराई भएर अाएकाे समुदायमा छाउपडी प्रथा कायम रहेकाे चुरे 1 का वडा अध्यक्ष डम्मर सिहले बताए । उनले भने “महिनावारी प्राकृतिक प्रकिया हाे ,मेराे घरमा त्यस्ताे छैन । खाना पकाउछन् , पुजा अाजा गर्दैन् ।”
स्कूल जाने बालिकाहरू स्कूल जानबाट बञ्चित पुरानो मान्यताअनुसार चार दिनसम्म कपाल कोर्न र सिन्दुर टीकासमेत लगाउन नहुने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य गर्न जान नहुने, मन्दिर र सो वरपरको बाटोसमेत जान नहुने मान्यता छ। महिनावारी भएका महिला वा बालबालिकालाई जस्तोसुकै बिरामी वा चिसो भएपनि बिहान शुद्ध पार्ने नाममा नुहाउनुपर्ने र गहुँत तथा सुनपानी छर्नुपर्ने लगायतका कुरीति छाउपडीका नाममा चल्दै आएको चुरे 1 कि लिला साउदले बताईन् ।
छाउपडी प्रथा विस्तारै सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेको अवस्था रहेकाे चुरे १ कि वडा सदस्य गिता सिमसेलिले बताईन् । समाजकाे अगाडि छाउपडि नमाने जस्ताे गर्ने र घरमा गएर फेरि त्यहि प्रथा मान्ने गरेकाे उनले बताईन् । उनी भन्छिन “समाजमा छाउपडी नमाने देउ देवता कमाउने, नचाउने, जस्ता अन्धविश्वास रहिअाएकाे छ । समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके यस प्रथालाई हटाउन बल पुग्नेछ।”
छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको उनले बताईन् । समाजमा अझै पनि 5/6 परिवार मिलेर छाउगाेठ निर्माण गर्ने गरेका छन् । उनिहरुकाे मान्यता अहिले पनि घर छुनु हुदैन भन्ने छ । छाउपडीका कारण दोश्रो दर्जाका रूपमा बाच्न विवश महिलालाई न्याय दिनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। छाउपडी, मासिकश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई छाउपडी प्रथा कानुनीरूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
छाउपडि मान्नुमा दुई कारण
सिंगो सुदुरपश्चिममा छाउपडि प्रथा छ र यसको कारण चेतना/शिक्षाको कमी र गरिवी भन्ने कुरा मात्र सत्य होइन । यस कुप्रथाका पछाडी प्रमुख दुइ कारण रहेका छन– पहिलो धार्मिक र दोस्रो जातिय । धार्मिक आधारमा मुलत परम्परागत रुपमा हिन्दु धर्ममा अास्तावान परिवारका महिलाहरु यस कुप्रथावाट प्रभावित छन् ।
विश्वासको रुपमा रहेको अन्धविश्वास तोड्न नसक्नु यसको मुल कारण हो । यो प्रथा नमाने कुलदेवता रिसाउनेदेखि घरमा अनिष्ट हुने लगायतका डर देखाइ समाजका बाहुन र धामी–झाँक्रिहरुले यसका पक्षमा गर्ने वकालत यसको निरन्तरताको एउटा कारण हो । यसर्थ, धार्मिक रुपमा महिनावारीलाई अशुद्धतासंग जोड्नु गलत छ ।
जातिय आधारमा खस आर्य समुदायका महिलाहरु यो कुप्रथावाट प्रभावित रहदै आएका छन् । त्यही समुदायमा वस्ने जनजाती समुदायमा यो कुप्रथा कम पाइएकाे छ । यसैले यो शिक्षा र आर्थिक हैसियतसंग भन्दा पनि जातिय समुदायमा आधारित कुसंस्कार भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
छाउपडी सम्बन्धि कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले “सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानुुन बमोजिम दण्डनिय हुने र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेकोछ ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले समेत शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रुपमा परिभाषित गर्दै दफा (१३) को उपदफा (१) अनुसार मानसिक र शारिरीक यातना दिने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम कसुुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाे छ ।